पटना: बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 45 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पक्के घरों के निर्माण के लिए ₹233 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस फैसले से हजारों परिवारों के अपने घर का सपना साकार होने की उम्मीद बढ़ गई है।
सरकार द्वारा जारी इस राशि का उपयोग विभिन्न शहरों में चल रही आवास परियोजनाओं को गति देने और नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए किया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के पात्र परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। बिहार में इस योजना के तहत पहले भी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल चुका है। अब ₹233 करोड़ की नई स्वीकृति से 45 शहरों में आवास निर्माण कार्य और तेज होने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल गरीब परिवारों को सम्मानजनक आवास मिलेगा, बल्कि निर्माण कार्य में तेजी आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। संबंधित विभागों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके नए घर मिल सकें।
यह कदम राज्य में शहरी विकास और गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
